काठमाडौं । संघीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्तामा मात्रै एक वर्षमा ढुकुटीबाट झन्डै नौ अर्ब खर्च भएको छ । ०७८/७९ मा उनीहरूले विभिन्न आठ शीर्षकमा आठ अर्ब ९७ करोड २४ लाख ७४ हजार भत्ता बुझेको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्च कम गर्ने तथा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारले धेरैपटक नीति, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शन जारी गर्दै आएको छ । बजेटमार्फत नै पनि मितव्ययी हुने घोषणा सरकारले गर्दै आएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ ।
सबैभन्दा धेरै खर्च महँगी भत्तामा भएको छ । यो शीर्षकमा पाँच अर्ब ५९ करोड ५२ लाख ६१ हजार खर्च भएको छ । सरकारले महँगी भत्ताबापत कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार दिन्छ । आव ०७८/७९ मा सरकारले सबै कर्मचारीको तलब मासिक दुई हजारका दरले बढाएको थियो । चालू आवमा पनि सबै कर्मचारीको एकमुस्ट १५ प्रतिशतका दरले तलब वृद्धि गरेको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू पदाधिकारीमा पर्छन् ।
अन्य भत्ता शीर्षकमा एक अर्ब ६२ करोड ८६ लाख खर्च भएको देखिन्छ । वैदेशिक भत्तामा ७८ करोड ३७ लाख ९४ हजार खर्च भएको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय भत्तामा ७५ करोड पाँच लाख ३० हजार खर्च भएको छ । पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ४८ करोड ६६ लाख र कर्मचारीको बैठक भत्तामा १६ करोड ८१ लाख २२ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, फिल्ड भत्तामा एक करोड ३१ लाख ८६ हजार र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा दुई करोड ८१ लाख १४ हजार खर्च भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा डिल्लीराज खनालले चालू खर्च अकासिनुमा भत्ताको पनि भूमिका रहेको बताउनुभयो । तर, यससम्बन्धी विधि, परिपाटी र प्रक्रियाको अभावले भत्ता वितरण झन् बढ्दै गएको उहाँको विश्लेषण छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त डा गणेशराज जोशीले सबैलाई एकमुस्ट भत्ता दिनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। योगदानका आधारमा मात्रै भत्ता वितरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीको खाद्यान्नमा १६ अर्ब १८ करोड ८२ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, पोसाकमा चार अर्ब २० करोड ८२ लाख ३४ हजार खर्च भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औषधि उपचारमा २८ करोड ६० लाख ११ हजार, कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा २६ करोड ३४ लाख ३१ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा ३७ करोड १९ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा १२ करोड ९६ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, भ्रमण खर्चमा दुई अर्ब ३० करोड ५३ लाख ७५ र अन्य भ्रमण खर्च शीर्षकमा पाँच करोड ८८ लाख ४२ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम र तालिम शीर्षकअन्तर्गत पनि ठूलो खर्च भएको छ । कार्यक्रम खर्चमा ११ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ९७ हजार, विविध कार्यक्रम खर्चमा पाँच अर्ब २५ करोड ३३ लाख ६६ हजार, सीप विकास, तालिम तथा गोष्ठीअन्तर्गत दुई अर्ब १४ करोड ८४ लाख ५७ हजार र कर्मचारी तालिम खर्चमा ९१ करोड ३६ लाख तीन हजार सकिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अनुगमन मूल्यांकन खर्चमा एक अर्ब १३ करोड ८४ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । सेवा तथा परामर्श खर्च शीर्षकमा एक अर्ब ७४ करोड एक लाख १९ हजार खर्च देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा एक खर्ब चार अर्ब ५७ करोड २८ लाख २२ हजार र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा एक अर्ब १६ करोड एक लाख ७६ हजार खर्च भएको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
1646455898.jpg)
1645180659.jpg)
