काठमाडौँ । वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई अनिवार्य गरिएको नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) अनलाइनबाट उपलब्ध गराउने तयारी सुरु गरिएको छ।
विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमै उपस्थित गराएर एनओसी वितरण गर्दा झन्झट बेहोर्नुपर्ने, टाढाबाट आउँदा अनावश्यक खर्च हुने तथा सम्बन्धित कार्यालयमा भीडसमेत हुने गरेको छ। अहिले एनओसीका लागि विद्यार्थीले अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्छन् तर पत्र लिन भने भक्तपुरस्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा आफैँ उपस्थित हुनुपर्छ।
एनओसी लिनेको लाइन बढेपछि कम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘सेमी अनलाइन’ बनायो तर त्यसले भीड कम गर्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवामध्ये सबैभन्दा लामो लाइन एनओसी वितरण गर्ने कार्यालयमै हुने गरेको छ। कतिपय विद्यार्थी विधि नजान्दा आवेदन भर्न सो शाखा पुग्ने गरेका छन्।
अहिले दैनिक एक हजार जनासम्मले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिने गरेका छन्। एनओसी लिने हरेक विद्यार्थीले अर्को एक जना पनि साथी लिएर जाने भएका कारण उक्त शाखामा भीड बढ्ने गरेको हो। एनओसीलगायतका सेवालाई झन्झटरहित बनाउन मन्त्रालयले सहसचिव डा कमलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर तयारी सुरु गरेको छ। समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभागलगायतका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिरहेको छ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रमुख वासुदेव वस्तीले पूर्ण अनलाइन सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अनलाइनबाट आवेदन दिएर एनओसी पनि अनलाइनबाटै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन केही समय लाग्ने जानकारी दिनुभयो। एनओसीलाई पूर्ण अनलाइन बनाउँदा बैङ्कदेखि अध्यागमन विभागसम्मलाई सफ्टवेयरमा जोड्नुपर्ने हुनाले पनि केही समय लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयको तयारीअनुसार पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा गएपछि विद्यार्थीले अनलाइनबाटै आवेदन दिएर पत्र पनि अनलाइनबाटै पाउनेछन्।
एनओसी लिनेमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने हुन्छन्। विद्यार्थीले दिएको आवेदनलाई सम्बन्धित बोर्ड वा विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सत्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यहाँका अभिलेखसँग नभिडाइने हो भने विद्यार्थीले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र वास्तविक हो वा नक्कली हो भन्ने पत्ता लाग्न सक्दैन। “अनलाइन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थीका प्रमाणपत्र सत्यापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सफ्टवेयरसँग हाम्रो सफ्टवेयरलाई एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ,” शाखाका उपसचिव वस्तीले भन्नुभयो, “मुलुकभरिका ११ विश्वविद्यालय र छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अभिलेख पनि हाम्रो सफ्टवेयरसँग एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि केही समय लाग्ला।”
एनओसीलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको ‘इलिजिबिलिटी लेटर’, सीटीईभीटी, इन्जिनियरिङ काउन्सिल, भेटरिनरी काउन्सिल, नागरिक उड्डयनसँगको प्रिअप्रुभल, विदेशी मुद्रा सहटी गर्न सम्बन्धित बैङ्क आदिसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले वर्षमा कति विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए भन्ने थाहा भए पनि तीमध्ये कति विदेशिन्छन्, कतिले के कति रकम विदेश लिएर जान्छन्, कतिले रकम फिर्ता गर्छन्, कति अध्ययन पूरा गरी फर्किन्छन्, कुन देशमा कति विद्यार्थी कुन विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका छन् भन्नेलगायतका तथ्याङ्क राज्यका कुनै निकायसँग छैन। एनओसीमा पूर्ण अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि यी सबै तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।
-1722510781.jpg)
