काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अघि नबढ्ने भएको छ ।
विधेयकप्रति आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई मनोनयनको अघिल्लो दिनभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो ।
आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिनुभएको स्रोतले बतायो । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भनिएको छ ।
प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान छ । मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म रहने आयोगको भनाइ छ । तर सरकारले कानुन संशोधनमार्फत त्यसपछि पनि सांसदको पद कायम गर्न खोजेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै नदिई कानुन संशोधन गर्न लागिएको रहेछ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘संसद्को कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा सकिन्छ । विधेयकमा भनेजस्तो प्रावधान संशोधन हुँदैन ।’
संशोधन विधेयक आइतबारको बैठकमा फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनलाई घटाएर एक दिनमा झारेको छ । संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टा समय पनि घटाएर २४ घण्टामा झारिएको छ । तर अब कानून संशोधन नहुने भएको छ ।
‘यो प्रावधानले सरकारलाई विवादमा पार्ने भयो । निर्वाचन घोषणा गरेर तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न आफ्नो गतिमा बढिरहेका बेला अनावश्यक भ्रमले निर्वाचनमा समेत असर गर्ने देखियो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘अब समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने दिन नै कार्यकाल सकिन्छ । अब कानुन संशोधन हुँदैन ।’ निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र छलफलसमेत गरेको थिएन ।
-1722510781.jpg)
