काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन मागसहित दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार आरनसहितले दिएको उक्त रिट दर्ताका लागि आदेश दिएको थियो।
उक्त रिटलाई लिएर सोमबार बिहान तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा होमिएका माओवादी नेताहरुको बैठकलगत्तै सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुन लागेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशअनुसार सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता अघि बढेको हो।
अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। यो रिट निवेदन दर्ता माग गर्नेमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि देखिएपछि सत्ता गठबन्धनमै एकअर्काप्रति आशंका बढेको छ।
द्वन्द्वकालमा विभिन्न समयमा पीडित भएका र ज्यान गुमाएका व्यक्तिका १४ जना नातेदारले रिट हालेका हुन्।
रिटमा द्वन्द्वपीडितहरुले सरकारले आफूहरुका माग नसुसनेकाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भएको जनाएका छन्।
'सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न उदासिनता देखाएकोले हामी सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दायर गर्न आएका छौँ। अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडितहरुको स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार, अभियोजनसम्बन्धी सूचनाको अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ',' उनीहरुले रिटमा भनेका छन्, 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिदैँन। वास्तवमा हत्या प्रचलित कानुनले कसुर मानेको हुँदा दोषीलाई कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने नै हुन्छ। हामी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २(ञ)(१) र (९) को परिभाषा भित्र पर्ने माओवादी पीडित हौँ।'
उनीहरुले द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको जिम्मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै लिनु पर्ने बताएका छन्।
'अतः नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा व्यवस्थित प्रावधानसमेत कार्यान्वयन गरी पाउनका लागि सार्वजनिक सरोकारको विषय लिई सम्मानित अदालत समक्ष नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) अन्तर्गत निम्न व्यहोराको निवेदन गर्दछौ।'
रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारलाई पेशीसमेत तोकिदिएको छ।
1646455898.jpg)
1645180659.jpg)
