काठमाडौं । निर्वाचन परिणामपछि ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस गठबन्धन कायम राखेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा रहेको छ ।
शनिवार आयोजित पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरुको भेलामा पनि सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी सरकार काँग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । यसका लागि काँग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया समेत शुरु गरेको छ । आज आइतवार बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले दलका नेता चयनका लागि निर्वाचन मिति तय गर्ने महामन्त्री गगन थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यही बुधवारसम्म काँग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्नेछ । त्यसपछि कसको नेतृत्वमा काँग्रेसले सरकार बनाउाछ भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
यता गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीमा औपचारिक दाबी गरिसक्नुभएको छ । उहाँले कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेर प्रधानमन्त्रीमा सहयोग मागिसक्नुभएको छ । यसअघिको जेन्टल एग्रीमेन्टमा पनि चुनावपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले वर्तमान गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउनेमा आशंका छ ।
तर, काँग्रेस पहिलो चरणमा आफ्नै नेतृत्त्वमा सरकार बनाउने पक्षमा छ। सके एक्लै पाँच वर्ष, नसके आलोपालोको पक्षमा काँग्रेस देखिएको छ। आलोपालोमा जाँदा पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै बन्ने समभावना छ । किनभने अर्को संसदीय निर्वाचन अगाडि नै कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन हुनेछ । उक्त महाधिवेशनमा देउवाले आफू पार्टी नेतृत्त्वको प्रतिष्पर्धामा नरहने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।
एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले गठबन्धनको सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि कांग्रेस या माओवादी कसको नेतृत्त्वमा भन्ने मुख खोलेका छैनन्।
आफ्नै नेतृत्त्वमा सरकार बनाउने, नसके कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिमा देखिएको एमालेले अन्ततः प्रतिपक्षमा बस्ने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादी मात्र बाधक देखिएको छ । त्यसैले काँग्रेसले माओवादीवाहेकको समीकरणका बारेमा समेत काँग्रेसले हिसावकिताब शुरु गरेको छ ।
कांग्रेस ८९, एकिकृत समाजवादी१०, लोसपा ४ सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल २० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४ सँगै जनता समाजवादी पार्टी १२ सांसद छन् ।
यस्तै ३ सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ती र ६ सांसद भएको जनमत पार्टी ले समर्थन गरे कांग्रेसको पक्षमा १५८ पुग्ने छ।
एमाले र माओवादीले समर्थन नगरे पनि सरकार बनाउन चाहिने १३८ मध्ये १५८ सांसद हुनेछ। सरकार गठन गर्न १३८ सांसद पर्याप्त हो ।
तर जसपा सरकारमा जाने नजानेबारे मौन छ। राप्रपा पनि सरकारलाई समर्थन गर्नसक्ने तर सहभागी नहुने पक्षमा उभिएको छ।
यता रास्वपाभित्र सरकार नजान दवाव छ। पार्टी सभापती रवि लामिछाको नागरिकता र राहदानीको मुद्दामा पुस ६ मा सर्वोच्चमा पेशी छ।
उता राउत र नागरिक उन्मुक्ती पार्टी अध्यादेश आएमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छ। काँग्रेसभित्रबाटै अध्यादेशको व्यापक विरोध भएको छ ।
1646455898.jpg)
1645180659.jpg)
