काठमाडौं । मंसीर ४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६१ स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा काँग्रेसले ५५ र एमालेले ४५ सिट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फको मतगणनामा पनि एमाले पहिलो र काँग्रेस दोस्रो दल बन्ने देखिएको छ । सरकार बनाउन आवश्यक म्याजिक नम्बर१३८ कसैको नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ। यसको अर्थ, अबको संसद् त्रिशंकु हुने भएको छ।
सारमा भन्नुपर्दा निर्वाचन मार्फत मतदाताले विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेस र एमालेलाई सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
एउटै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार गठन गर्ने संविधानको धारा ७६ ले दिएको पहिलो विकल्प भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन लिनु हो। सरकार बनाउन चाहिने न्यूनतम १३८ सांसद संख्या पुर्याउन दलको समर्थन थप्दै जान नपाइने पनि होइन। तर, सरकारमा जति धेरै दल भयो उति नै कलह र स्वार्थ बाझिंदै जान्छ। अन्ततः त्यही नै अस्थिरताको कारक बन्न पुग्छ। हरेक ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन जनचाहना होइन, जनमतको अपमान हुने हिमालखबर अनलाइनका सम्पादक सन्त गाहामगरको ठम्याइ छ । उनी लेख्छन्–संसद्को तेस्रो र चौथो शक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने हाम्रो विगतको अनुभवले देखाउँछ। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सीट सहित एमाले पहिलो र ८३ सीट ल्याएर कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेका थिए। कसैको बहुमत नआएपछि एमालेले २०५३ फागुनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र कांग्रेसले २०५४ असोजमा सूर्यबहादुर थापालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दियो। दुई पूर्व पञ्चलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो निर्णय अस्थिरताको कारक मात्रै बनेन, २०४६ सालको राजनीतिक परवर्तनको नेतृत्व गरेर आएका दलहरूको वैचारिक पतनको आधार र फोहोरी संसदीय खेलको शुरूआत बिन्दु बन्यो।
यो दृष्टान्तले देखाउँछ( प्रधानमन्त्री बनाउने वाचा गरेर तेस्रो, चौथो, पाँचौं वा छैटौं दलको समर्थन लिनु हुँदैन। यसो गर्नु जनमतको अपमान पनि हो। जनमत प्राप्त नगरी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने हो भने कोही किन पहिलो वा दोस्रो दल बन्ने प्रयास गर्ने ? आवधिक निर्वाचनमा बहुमत पुर्याउन किन प्रयत्न गर्ने ?
निर्वाचनपछिको अप्ठ्यारो जनादेशपछि अबको सरकारको नेतृत्व र मोडालिटीबारे आम जनताको चासो बढ्नु स्वभाविकै हो । अहिले काँग्रेस र एमाले वाहेकका दलहरुले समेत सरकारको नेतृत्व गर्ने अघोषित चाहना अभिव्यक्त गरेपछि सत्ताको राजनीति थप पेचिलो हुने देखिन्छ । यहीबीच भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको दौडधुपले सन्देह जन्माइदिएको छ । तर जुन दल र जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि जनमतको कदर हुनुपर्छ ।
पत्रकार मगर थप्छन्–प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एक वर्षअघि एमाले विरुद्ध बनेको सत्ता गठबन्धन जोगाउने नाममा निर्वाचनबाट पराजित दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको जनमतको सरासर अपमान गर्नु हो। जस्तो निर्वाचनअघि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। गोरखा २ का जनताले उनलाई सांसदका रूपमा स्विकारे पनि देशभरका मतदाताले भने उनको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सीट जितेको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन लिएर चुनावमा जाँदा पनि दाहाललाई मतदाताले प्रधानमन्त्री बन्ने ‘म्यान्डेट’ दिएनन्।
माओवादीको प्रत्यक्षतर्फ आधा सीट संख्या घट्यो भने समानुपातिकतर्फको मत पनि घट्ने निश्चित जस्तै छ। २०६४ मा १२० सीट जितेको माओवादी १७ सीटमा झर्नुको अर्थ हो–दाहाल अब मुलुक मात्रै होइन माओवादी पार्टी हाँक्न समेत पूर्ण रूपमा अक्षम भइसकेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै कसैले उनैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहनु भनेको आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो। संसदीय गणितकै हिसाबले पनि दाहाल र माओवादी दुवै अब संघीय सरकारमा ‘किङ मेकर’ रहेनन्।
यसपटकको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको ९४ लाख मतगणना हुँदा एमाले र कांग्रेसले ५० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन्। अर्थात बहुमत मतदाता अझै पनि यी दुई पार्टीसँगै छन्। जनादेश शिरोधार्य गर्दै मुलुकलाई आगामी पाँच वर्ष नेतृत्व लिने जिम्मा मतदाताले कांग्रेस र एमालेलाई नै दिएका छन्। स्थिर सरकार बनाएर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने विगतका तिक्तता बिर्सेर कांग्रेस(एमालेले सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। निर्वाचनमार्फत जनताले यी दुई दललाई मिलेर जान स्पष्ट जनादेश दिएका छन् ।
-1722510781.jpg)
