काठमाडौं । आसन्न ४ मंसिरमा हुने प्रदेश एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंगलबारदेखि आचारसंहिता लागू हुने भएको छ ।
राजनीतिक दलले आइतबार आचारसंहिता इमानदारीपूर्वक पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोगले लागू गर्ने समय तोकेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १३ दलले आइतबार आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन आयोगले आचारसंहिता पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूका चासो सम्बोधन हुने गरी मंगलबारबाट आचारसंहिता लागू हुने बताउनुभयो । मंगलबार नै निर्वाचन खर्चबारे निक्र्यौल गर्न बैठक राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दलहरूको अनुरोधमा आयोगले खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।
आइतबार आयोगमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलसहित पुगेका १३ दलका प्रतिनिधिले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेश सभा सदस्य ऐन र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ भएका प्रावधान इमानदारीका साथ पालना गर्न गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ प्रमुख दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा छ ।
हस्ताक्षर गर्नुअघि दलका प्रतिनिधिले आचारसंहितामा रहेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा चुनाव प्रचार गर्न नपाउने प्रावधानमा भने असहमति जनाएका थिए । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले उठाएको यो बुँदामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले आचारसंहिता संशोधन गर्न नसकिने, तर आयोगको सहमति लिएर मन्त्री जुनसुकै क्षेत्रमा प्रचारमा जान सकिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । आयोगबाट अनुमति लिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले अब चुनाव प्रचारमा जान पाउँने थपलियाले बताउनुभयो । तर चुनावी प्रचारमा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग भने गर्न नपाउने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रत्यक्षमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य बनाउन आयोगले दलहरूलाई पत्र लेखेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
निर्वाचनको केन्द्रमा जुलुस र आमसभा गर्न नपाउने प्रावधानमा एमालेका सुवास नेम्वाङले असहमति जनाउँदै पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । घरदैलोमा बन्देज लगाउने प्रावधानमा पनि दलहरूको असन्तुष्टि थियो । एमालेका नेम्वाङले उम्मेदवारी मनोनयनमा पनि २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले ४८ घन्टा निषेध व्यवस्था भएको मदिरालाई १५ दिन प्रतिबन्ध लगाउन गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेखिने बताउनुभयो । संसदीय समितिले गृहलाई १५ दिन बन्देज लगाउन निर्देशन दिइसकेको र निर्देशन कार्यान्वयन गराउन आयोगले अनुरोध गर्ने थपलियाले बताउनुभयो ।
-1722510781.jpg)
