मुलुकको राजधानी रहेको र देशको सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिका वित्तीय सुशासनको दृष्टिमा निकै गएगुज्रेको र बेथितिले भरिएको तथ्य महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । महानगरका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहको ध्यान त्यस्तो बेथिति नियन्त्रणमा नभई चर्चा बटुल्ने कामहरूमा केन्द्रित भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५१ औं प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा तीन अर्ब ८५ करोड ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँको बेरुजु छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्र सो महानगरमा १ अर्ब ६ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने पुरानो फछ्र्योट हुन नसकेर बाँकी रहेको बेरुजु रकम २ अर्ब ७८ करोड भन्दा बढी छ ।
आर्थिक अनुशासनमा अराजकता रहेको; आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको; ठूलो पुँजीगत खर्च अबण्डामा राखेर स्वेच्छाचारी रूपमा योजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिएको; पेश्की लिने तर फछ्र्योट नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको; जथाभावी अनुदान वितरण गर्ने गरेको; सामाजिक सुरक्षा भत्तामासमेत जालसाजी गरी मृत्यु भैसकेका मानिसको नाममा बाँड्ने गरेको; र पदाधिकारीहरुले कानुन विपरीत विभिन्न भत्ता र सुविधा लिने गरेको जस्ता अनेकौं बेथिति प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु देखिएको रकम मध्ये २५ करोड ७५ लाख ६६ हजार सम्बन्धित व्यक्ति र फर्महरुबाट तत्काल असुली गर्नुपर्ने रहेको छ भने ६१ करोड ४६ लाख ८४ हजार रकमको कागजातहरु नै पेश नभएको अवस्था देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगरको बैंक खातामा मौज्दात देखिनुपर्ने रकममध्ये ४ अर्ब १० करोड ८८ लाख ९२५ रुपैयाँ नगद नै बैंकमा नदेखिएको औंल्याएको छ ।
महानगरमा निर्वाचित अघिल्लो कार्यपालिकासँग खर्च गर्ने क्षमतासमेत अत्यन्त कमजोर रहेको देखिन्छ । महानगरलाई विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने आय रकमको विनियोजनसमेत यथार्थपरक तवरले गर्न नसकेको प्रमुख समस्या विद्यमान रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ । काठमाडौं महानगर जस्तो मुख्य स्थानीय सरकारमासमेत आर्थिक ऐन र लेखा मानदण्डहरुको परिचालनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । महानगरको लेखाप्रणाली गएगुज्रेको रहेको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रवृत्तिहरूबाट देखिन्छ । महानगरको विकास निर्माण र सेवा प्रवाह क्षमता कमजोर रहेको; बैंक खाताहरुको हिसाब छरपस्ट रहेको; जिन्सी व्यवस्थापन लाथालिङ्ग रहेको; महानगरले आफ्नो सम्पत्ति, लगानी, सापटीहरुको यर्थाथ विवरण राख्न नसकेको; बजेट तर्जुमा र प्रक्षेपण यर्थाथपरक गर्न नसकेको जस्ता मुख्य कमजोरीहरु सुधार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको भए पनि नयाँँ कार्यपालिकाले यसबारे छलफलसमेत सुरु गरेको छैन ।
विगतको आवमा महानगरको कुल आम्दानी १२ अर्बभन्दा बढी भए पनि महानगर प्रशासनले साढेसात अर्ब मात्रै खर्च गर्ने क्षमता देखायो । नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीहरूले कमजोर क्षमतामा सुधार गर्न पहल गर्नुपर्नेमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले गत असार २४ गते प्रतिवेदन नै प्राप्त गरे पनि यसबारे आन्तरिक सुशासन अवस्थाको सच्याउने ध्येयले बैठक बोलाउन र सुधारका निर्णय लिन ढिलाइ गरिरहनु भएको टिप्पणी महानगरको एक वरिष्ठ अधिकारीको छ । ती अधिकारी भन्नुहुन्छ– काठमाडौं महानगरले यो वर्ष करिब २५ अर्बको बजेट बनाएको छ । जबकी यो भनेको गत वर्षको बजेट भन्दा ६० प्रतिशतले बढी हो । सो बजेट आर्थिक अनुशासन मुताविक कार्यान्वयन गर्न सक्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
काठमाडौं महानगर स्रोत र साधनका दृष्टिमा निकै ठूलो स्थानीय सरकार भए पनि यसको सुशासनको अवस्था सुधार गर्न नागरिक चासो नदेखिएको महालेखाका एक अधिकारीले बताउनुभयो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार महानरको ३२ वटै वडामा आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर देखिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन; बजेट कार्यान्वयन; आम्दानी संकलन र व्यवस्थापन; र सेवा प्रवाहका विषयमा समस्या देखिन्छ । महानगरले कुनै बील, भरपाइ, प्रतिवेदन जस्ता कागज नै पेश नगरी ४० देखि ५० लाखसम्म विभिन्न संस्थालाई अनुदान दिने गरेको र सोको फछ्र्योट गराउन कुनै तत्परता समेत नदेखाउने गरेको प्रतिवेदनले दिएका विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् । जस्तो गत आवमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई यसरी दिइएको ४० लाख रुपैयाँको कुनै हिसाब नदेखिएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जालसाजी र भ्रष्टाचार यतिसम्म छ कि निधन भैसकेका एक पूर्व मन्त्री पीताम्बरध्वज खातीको नाममा समेत फर्जी कागज बनाएर जेष्ठ नागरिक विषेश भत्ता लिएको प्रमाण प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
-1722510781.jpg)
