काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रोपटक पारित नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण नगगरेपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ ।
पहिलो पटक संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझाव सहित थप छलफल आवश्यक भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा फिर्ता आएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको विधेयक संविधान अनुसार १५ दिन अर्थात मंगलबार मध्यरात १२ बजेभित्र राष्ट्रपतिले पास गर्नु पर्ने थियो । तर, सुझावसहित पठाएको विषयमा सामान्य छलफल समेत नगरी हतारमा जस्ताको तस्तै पठाएकोमा चित्त दुखाएकी राष्ट्रपतिले संविधानमा निर्धारण गरिएको समयसीमा मौनता साधेकी छन् ।
विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँगको छलफललाई कार्यकारी शैलीमा छलफल अघि बढाएकी उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी निष्कृय पारेकी हुन् ।
उनको यो कदमले पछिल्लो झण्डै २४ घण्टायता देशको राजनीति तरंगित बनेको छ । राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भएका छन् । सत्तारुढ दल निकटका भ्रातृ संस्थाहरुले बिरोध गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्थाले भने समर्थन गरिरहेका छन् । तर, संस्थागत रुपमा नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमको न समर्थन गरेको छ न त बिरोध नै ।
कुनै पनि विषयमा कडा टिप्पणी गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा केही बोलेका छैनन् भने पार्टीले कुनै वक्तव्य यो समाचार तयार पार्दासम्म गरेको छैन ।
पार्टी अध्यक्षमात्र होइन शीर्ष तहका कुनै नेताले पनि यसबारे धारणा दिएका छैनन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन नगरेको बताएका छन् । रिपोटर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रपतिले कुनै असंवैधानिक कदम नचालेको र संविधानको भावना अनुसार नै अघि बढेको तर्क गरेका हुन् । उनले राष्ट्रको अभिभावकत्व र संविधानको संरक्षकत्व राष्ट्रपतिले लिएको तर्क गरे ।
राष्ट्रवादको मामलामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइहाल्ने वा सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरिहाल्ने नेता भीम रावल समेय यस प्रकरणमा मौन छन् ।
उता सत्तारुढ पाँच मध्ये चार दलका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसदप्रतिको अपमान भएको बताएका छन् ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थामाथि राष्ट्रपतिले प्रहार गरेको बताएको छ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको गठबन्धनको आरोप छ ।
सत्तारुढ दलहरुले जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता पइसकेका आमाबाबुका सन्तानको संवैधानिक हक खोस्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रहार गर्ने काम गरेको बताएको छ ।
राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायतलाई बैठकले आह्वान गरेको छ । यद्दपी बिरोधमा उत्रिने वा कानुनी उपचार खोज्ने भन्नेबारे भने गठबन्धनले केही निर्णय गरेको छैन ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको आलोचना गरेका छन् । वक्तव्य जारी गर्दै उनले राष्ट्रपतिबाटै संवैधानिक दायरा नाघिनुलाई दुःखद् भनेका हुन् ।
उनले संविधानको पालकलाई संविधानको दायरा नाघ्ने छुट नभएको बताएका छन् ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमका विषयमा देशको सबैभन्दा ठूलो दलको मौनतालाई राम्रो रुपमा लिन नमिल्ने कतिपयको तर्क छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने यसलाई राजनीतिक लाभ हानीको रुपमा हेरिरहेको देखिएको छ ।
-1722510781.jpg)
