काठमाडौं । सरकारले कैदीबन्दीलाई पनि प्रजननको अधिकार दिने तयारी गरेको छ ।
आइतवार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न लागिएको कारागार विधेयक २०७८ मा कैदीबन्दीलाई पनि प्रजननको अधिकार दिइने उल्लेख छ ।
दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा कारागार विधेयक २०७८ पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
२९ मंसिर २०७६ मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७८ वैशाखमा पारित गरेको थियो ।
पारित विधेयकमा खुला कारागारको अवधारणा र कैदीबन्दीलाई प्रजननको अधिकार रहने लगायतका विषय समेटिएको छ ।
कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजनन अधिकार दिने प्रावधानलाई समेटेको यो विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि कारागार प्रशासकले उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था राखिएको छ । उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा ४२ अनुसार कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले खुला कारागारमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । खुला कारागारमा रहेका कैदीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना वा कार्यक्रममा काम गर्न लगाउन सकिने, स्वयंसेवकको रुपमा काम लगाउन सकिनेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन् । काम लगाउँदा कैदीबन्दीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।
-1722510781.jpg)
