काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरिरहँदा प्रतिनिधिसभाको म्याद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे संविधानविद्, सांसद र सभामुखबीच नै राय बाझिएको छ ।
संविधानतः प्रतिनिधिसभाको म्याद पाँच वर्षको हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ साल मंसिर १० र २१ मा भएको थियो । अर्थात प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे अवधि पुग्नै लागेको छ ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक अन्तिम अथवा मंसिर पहिलो साताभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । कतिपयले प्रतिनिधिसभाको मिति तोकेसँगै चालु प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुने तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसैले नयाँ चुनाव मिति तोक्ने र प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने काम एकैचोटि गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको म्याद नयाँ सदस्यका लागि मनोनयनसम्म रहने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको दाबी छ ।
‘प्रतिनिधिसभा आउँदो निर्वाचनको मनोनयनसम्म रहन्छ । हामी त्यही नियमअनुसार अघि बढौँ,’ सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘सरकारले केही समयमै अर्को निर्वाचनको म्याद तोक्दैछ । अन्य व्यवस्थामा हामी बहस गरौँ।’
तर उहाँको यस्तो तर्कमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सापकोटाको अभिव्यक्ति विवादित समेत बनेको छ । त्यसैले उहाँले यसबारेमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
संविधानविद्हरूबीच मतान्तर
प्रतिनिधिसभाको म्यादको विषयमा संविधानविद्हरूका मत पनि बाझिएका छन् । अर्थात यसबारे उनीहरुको मत एकरूपता देखिँदैन । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार संसद्को मिति तोक्नेबित्तिकै सरकार कामचलाउ हुन्छ । कामचलाउ सरकारले ‘बिजिनेस’ दिन सक्दैन अथवा मिल्दैन । त्यसैले सरकारले संसद् विघटन र निर्वाचन मिति एकैपटक घोषणा गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । देश निर्वाचनमय भएपछि संसद्ले कानुन निर्माण गर्नै नसक्ने अधिकारीको तर्क छ,‘कानुन निर्माण नभएपछि संसद् राख्नुको औचित्य हुँदैन।’
अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि संरकारले प्रतिनिधिसभाको मिति तोकेपछि चालु प्रतिनिधिसभा आफैँ भंग हुने तर्क गर्नुहुन्छ । भंग नभएपनि संविधानतः संसद्ले बिजिनेस दिन नसक्ने भएकाले स्वतः निष्क्रिय हुने उहाँको भनाइ छ । तर सरकारले संसद् विघटन गर्नुपर्ने तर्कको भने उहाँ विपक्षमा हुनुहुन्छ । वर्तमान सरकारले संसद भंग गरेमा राजनीतिमा त्यसले अर्कै अर्थ दिने भएकोले त्यस्तो गल्ती गर्न नहुने उहाँको सुझाव छ ।
संसद् भंग गर्ने प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले पनि ‘असंवैधानिक’ भन्दै पटकपटक संसद् ब्युँताएको उहाँको भनाइ छ ।
तर कतिपय संविधानविद्ले भने संसद् विघटन गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गरेका छन् । एमाले सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार उम्मेदवारी दिने दिनसम्म मात्र प्रतिनिधिसभा रहन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने दिनसम्म पद रहेको थियो ।
संविधानमा के छ ?
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७५ को (घ) अनुसार चयन भएको हो । संविधानअनुसार वर्तमान सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिले संसद् भंग गर्न पाउने प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा छ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार निर्वाचन वर्षमा प्रधानमन्त्रीलेसंसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ, ‘यसअघि केपी ओलीले गरेको संसद् विघटन निर्वाचन वर्षमा थिएनन् । त्यसैले सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरिदियो । तर अहिलेको सरकारले भने संसद् विघटन गर्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा रहेको उहाँको तर्क छ ।
-1722510781.jpg)
