टोक्यो । जापानमा यही १० जुलाइमा माथिल्लो सदनको निर्वाचन हुँदैछ । २४५ सिटमध्ये १२४ सिटका लागि मतदान हुन लागेको हो । जापानमा बढेको महँगी र कर्मचारीको तलब बढ्न नसकिरहेको समयमा हुन लागेको निर्वाचनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिकाबीच सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र उसको सहयोगी पार्टी कोमिटोले नै फेरि बहुमत ल्याउने आँकलन गरिएको छ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सके सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रिय सुरक्षाबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यहीबीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री सिञ्जो आबेको चुनावी सभाकै क्रममा शुक्रवार खुलेआम गोली हानेर हत्या गरिएको छ । उनको हत्यामा पूर्व सेनाको संलग्नता रहेको पुष्टि भएपछि जापानको राजनीतिमा नयाँ उथलपुथल हुनसक्ने सम्भावना पनि प्रवल छ । आबे जापानको इतिहासमा सबैभन्दा बढी समय सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री हुन् । दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका उनले २०१२ देखि २०२० सम्म लगातर सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
जापानमा ६ वटा दलले ठूलो दलको मान्यता पाएका छन् भने दर्जनौं साना दलहरु पनि चुनावी मोर्चामा छन् । जापानमा अहिले इन्धन र घरायसी सामानको बढ्दो मूल्यवृद्धिबाट आम जनता प्रभावित छन् ।
टोक्योमा अवस्थित टेम्पल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हिरोमी मुराकामी भन्छन्–अहिले जापानको जनताहरुमा कसरी घर खर्च चलाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ । जापानमा घरको बजेट विशेष गरि महिलाहरुले सम्हाल्ने परम्परा छ । अहिले जापानी महिलाहरुको प्राथमिकता अत्यावश्यकीय विल चुक्ता कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत छन् । मुराकामी थप्छन्–अवस्था कति नाजुक छ भने अहिले जापानी महिलाहरु आफ्नो व्यक्तिगत किनमेल र विदेश यात्रा स्थगित गर्न बाध्य छन् ।
जापानमा महँगी बढ्नुमा रुस र युक्रेनबीचको युद्ध मूख्य कारण हो । अहिले एक अमेरिकी डलरको मूल्य १३६ येन पुगेको छ । जबकि युद्ध अघि १२० येन थियो । महँगीबाट आजित जापानी जनतामा रुस र युक्रेनबीच जस्तै ताइवानसँग जापानको पनि युद्ध हुने हो कि भन्ने ठूलो पीर छ । त्यसैले यसपटक जापान सरकारलाई सुरक्षा बजेटमा खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
चुनावी मोर्चामा उत्रेको सत्तारुढ दलका ९२ प्रतिशत र उसको सहयोगी दलका झण्डै ९६ उम्मेदवारहरुले सुरक्षा बजेट बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ६० प्रतिशत मतदाता पनि यसमा सहमत छन् । सत्तारुढ दलका महासचिव तोशीमित्सु मोतेगीका अनुसार चुनावी परिणाम आउने वित्तिकै आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । तर अत्याधिक बहुमत पाएपनि सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा निकै गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
-1722510781.jpg)
