काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै राजनीतिक दल संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको मितिमा निर्वाचन हुन्छ या हुन्न भन्नेमा आम चासो छ । वर्तमान संघीय संसदको आयु पाँच वर्षको भएकाले पाँच वर्ष पुरा भएपछि निर्वाचन गर्ने या त्यसअघि नै गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरुको मत विभाजित छ ।
पछिल्लो पटक २०७४ सालमा मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसको आधारमा मंसिर २१ भित्र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, कतिपय राजनीतिक दल भने अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदले सपथ लिएको मितिलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम निक्कै ढिलो मात्र प्रकाशन गरेका कारण निर्वाचित सांसदहरूले फागुन २० गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । यसैलाई आधार मानेर अबको निर्वाचन गर्दा हुने कतिपयको राय रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन गर्न हतारो गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय निर्वाचन भने पछि धकेल्ने पक्षमा देखिन्छ । ताजा जनमत भन्दै आएको एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामका कारण छिटो निर्वाचन गर्नु प्रतिकूल हुने बुझाइमा छ ।
संसदीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम रहे ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आंकलन गरेको एमाले निर्वाचन केही समय पछि धकेलेर वातावरण अनूकुल बनाउने योजनामा छ ।
तर, सत्तारुढ दल भने संवैधानिक व्यवस्था भन्दा अगाडि नै निर्वाचन गर्न चाहन्छ । अगाडि असम्भव नभए अघिल्लो मितिमै गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलको चाहना रहेको छ ।
जति ढिलो हुन्छ त्यति नै गठबन्धनमा खतरा आइलाग्ने सत्ता गठबन्धनको विश्लेषण छ । त्यसैले अघिल्लो निर्वाचनकै मितिमा संसदीय निर्वाचन हुनुपर्ने ती दलको धारणा रहेको छ ।
-1722510781.jpg)
