काठमाडौं । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभर एक लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउन एकीकृत तथा छुट्टाछुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गरी संयन्त्र परिचालन भएको जनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित तवरमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिमा सरकार लागेको हो । सुरक्षा टोलीले अहिले मतदानस्थल र केन्द्रको सूचना सङ्कलन, रेखी तथा स्थलगत निरीक्षणको काम गरिरहेको छ । निर्वाचन गतिविधि सुरु भएको क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक सुरक्षाकर्मी समेत खटाइसकिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ । निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आआफ्नो तयारी तीव्र पारेका छन् ।
सुरक्षा संयन्त्रले विगतका अनुभव र वर्तमान अवस्थाको आधारलाई समेत विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौती चिर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउने विषयमा सुरक्षा अधिकारीले गृहमन्त्री समक्ष निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे ‘ब्रिफिङ’ पनि गरिसकेका छन् ।
यसपालिको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ६५ हजार बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ भने नेपाली सेनाका ७१ ह्जार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् । यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् । यस्तै एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गरिसकेका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण तयार पार्ने गरी प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाएको बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारले सबै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनको सबै सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा हुने र उसको सहयोगी शक्तिका रुपमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्ने केसीले बताउनुभयो । विभागलाई भने सूचना सङ्कलनमा मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसपालि कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएको र विद्रोही समूहसमेत नरहेकाले पनि सुरक्षामा ठूलो बाह्य चुनौती नदेखिएको सुरक्षा संयन्त्रको निष्कर्ष छ । तर पनि दलहरुबीच आन्तरिक तथा अन्तरदलमा हुनसक्ने विवाददेखि तर्साउने, धम्क्याउने, उम्मेदवार तथा मतदातामाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना हुनसक्छन् । दलका नेतामाथि आक्रमण तथा कार्यकर्ताबीच झडप हुनसक्ने सम्भावना कायमै रहेकाले त्यसतर्फ सुरक्षा निकायको बढी ध्यान रहेको सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।
-1722510781.jpg)
