- निराजन गौली
अष्ट्रेलिया
सामाजिक संजालमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा धेरै पोस्टहरु आइरहेका छन्। काठमाडौंका सडकमा एमसीसीको खैलाबैला छ। सडकदेखि संजालसम्म एमसीसीका पक्ष र विपक्षीहरु चिच्याइरहेका छन्। राजनीतिक पार्टीहरुमा कोलाहाल मच्चिरहेका छ।
म भने अझैपनि केहि प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दैछु, एमसीसी सम्झौता तथा राजनीतिक गठबन्धनका सम्बन्धमा ।
१) ३२४ किलोमिटर विद्युत लाईन निर्माण गर्ने रातमाटेदेखि लप्सिफेदी, रातमाटे हेटौडा र रातमाटे पोखरा हुदै बुटवल सम्मको लाईनलाई बाइसेक्ट नगरिकन कुनैपनि ठूला योजनाहरु बनाउन र विकासको कल्पना गर्न सकिन्न। मैले नबुझेको कुरा, स्वामित्व र नियन्त्रण उनीहरुसँग रहने भएपछि हामीले बनाउने हरेक योजना त्यहाँको जमिनलाई छोएर जानासाथ उनीहरुको स्वीकृति अवश्य चाहिनेहोला । अर्थात स्वामित्व अनि नियन्त्रण के र कति भन्ने कुरा कतै प्रष्ट देखिदैन।
२) ल ठीक छ, यो विकास योजना हो र यसले विकासै गर्न खोजेको हो रे ! तर सम्झौतामा योजना कार्यन्वयन भएपछि सोको स्वामित्व र नियन्त्रण एमसीसीुँग रहने भन्ने कुरा धेरै गम्भिर छ। यसै बुँदाले गर्दा एमसीसीभन्दा अगाडि नै भएको बीआरआई तथा केरुङदेखि काठमाडौं र लुम्बिनीसम्मको रेल निमार्ण गर्ने योजना एमसीसीको स्वीकृतिबिना नेपालले निर्माण गर्न सक्नेछैन, यो विषयमा सबै मौन देखिन्छन्।
३) अहिले दुई वटा सडकको मर्मतसंभारमा खर्च गरिने भन्ने छ। यी सडकहरु नेपालले बनाएका हुन, तर एमसीसीले मर्मत गरेपछि स्वामित्व कसकोमा हुने हो ?
४) नेपालमा एमसीसीका कारणबाट अमेरिकी सेनाहरु आउदैनन् भनेर मान्न सकिएला । तर विश्वका लगभग आठ सयभन्दा बढि स्थानमा आफ्ना सेना राख्दै आएको अमेरिकालाई विश्वास गर्नसक्ने आधार पनि छैन ।
५) नेपालको परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट नीति हो भने आइपीएस अन्तरगतको कार्यक्रम भित्र्याउनुभन्दा अगाडि कि परराष्ट्र नीति गर्नुपर्यो, होइन भने कसरी स्वीकार गर्ने ?
६) मेरो बुझाईमा वैदेशिक सहायता लिंदा जहिले पनि खरिदको हकमा मात्रै नेपालको कानुनसँग बाझिएमा दातृ निकायको कानुन अनुसार हुनेछ भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ७.१ को बुदाले यसो भने जस्तो लाग्दैन।
७) संसदबाट कार्यान्वयनमा लैजाने कुराले सबैलाई संसय पैदा गरेकै छ जस्तो लाग्छ। मेरो बुझाईमा नेपालमा बिआरई मे २०१७ र एमसीसी सेप्टेम्बर २०१७मा सम्झौता भएको हो । तर यो यति धेरै विवादित हुनुमा संसदबाट पास गर्न खोजिनु तथा राजनीतिक पार्टीहरु कहिल्यै पनि पूर्ण अडानमा बस्न नसक्नु नै हो। त्यसैले यसको कार्यन्वयन पूर्ण सहमतिमा र योजनाको पूर्ण स्वामित्व नेपालको नहुँदासम्म अगाडि बढ्ने हो भने यसले भविष्यसम्म दुःख दिने छ । जसरी महाकाली सन्धिको कारणले अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुराका भूभागहरु गुमाउँदै छौं।
सरकारमा बसेकाहरुको एउटै धारणा नहुने हो भने सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने एकथरिको रोईलो सुनिन्छ। त्यो पनि ठीक छ। तर सरकार सञ्चालन सम्बन्धी संसदमा पेश भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी थियो कि थिएन ? थिएन भने कसले अर्घ्यल्याइ गर्यो ? किन साझा कार्यक्रम भन्दाबाहिर गयो? जो बाहिर गयो उसैले राजीनामा दिनुपर्ने होइन र ? त्यसो नगर्ने र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई लत्याएर पेश गर्ने हो भने त्त्यो संयुक्त सरकारको बिल नभएर कांग्रेसबाट (प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीले पेश गर्न सक्नेछन् मन्त्रीहरु नमाने पनि) टेबल हुनेछ । तर पक्ष र बिपक्षमा भोट हाल्ने सर्बाधिकार संसद सदस्यमा रहनेछ।
समग्रमा हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देशले सहयोग स्वीकार गर्नुपर्छ । तर देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई दाउमा राखेर होइन ।
-1722510781.jpg)
