काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी भए पनि संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै अमेरिकी सरकारको ‘हिन्द(प्रशान्त सैन्य रणनीति’ को एक अंगको रूपमा लिएर विश्लेषण हुँदै आएको छ । एमसिसी ५० करोड डलर बराबरको अमेरिकी सहयोग परियोजना हो ।
परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि दबाब दिँदै आएका छन् ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन् । दुवै दलले प्रधानमन्त्रीसँग १० दिनको समय मागेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका नेता एवं एमसीसी अध्ययन कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा अमेरिकाको प्रचलित कानुन र पछि बनिने कानुनको पालना नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । पछि बनिने कानुन नेपालसँग सम्बन्धित हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
त्यसो भएको अवस्थामा उत्तरी छिमेकी शक्ति राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन सक्ने उनको शंका छ । ‘अमेरिकाले तिब्बतसम्बन्धी काननु, हङकङसम्बन्धी कानुन र ताइवान कानुन बनाएको छ । त्यस्तै भोलि हाम्रोमा पनि नेपालसम्बन्धी कानुन अमेरिकाले बनाउन सक्छ । त्यो भयो भने त हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध खत्तम हुन्छ,’ खनालले न्युज कारखानासँग भने ।
कार्यदलले अध्ययनपछिको निष्कर्ष उल्लेखित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ । र, देउवाले यथास्थितिमा अनुमोदन गराउन नहुने अडान राख्दै आएका गठबन्धनका घटकहरूसँग बुधबार सुझाव माग पनि गरेका छन् । दलहरूले सुझाव बुझाइसकेका छैनन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एमसीसीका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् ।
एमसीसीकै कारण पाँचदलीय गठबन्धन भत्किने चर्चा पनि हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलसँग एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्किन लागेको हो भन्ने न्युज कारखानाको प्रश्नमा उनले एमसीसीका लागि पाँच दलको गठबन्धन नबनेको स्पष्ट पारे । यही भएर गठबन्धन भत्किने र रहने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ ।
‘हामी पहिलेदेखि नै प्रस्ट छौँ, संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन । राष्ट्रघाती केही प्रावधान छन् । ती प्रावधान संशोधन नगरी पारित गर्ने अवस्था हुँदैन’, उनले भने, ‘गठबन्धन एमसीसी पारित गर्न बनेको होइन । गठबन्धन त प्रतिगमनलाई रोक्नलाई पो बन्या हो । संविधानको रक्षाका लागि ग¥या हो । परिवर्तनका लागि गर्या हो । एमसीसीका लागि होइन । त्यसैले गठबन्धन टुट्छ र भत्किन्छ भन्न भएन नि ।’
प्रमुख विपक्षी दल एमाले भने एमसीसी परियोजना अनुमोदनबारे ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छ । सरकारको धारणापछि मात्रै एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै आएको छ ।
एमाले यसअघि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन जोड्बल गर्नेमध्येकै पार्टी हो । पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक अनुमोदन गराउन प्रयास गरेकै हुन् । कतिसम्म भने उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न रोकेको सार्वजनिक रूपमै खुलाएका थिए । तर, २८ असारमा सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीको विपक्षमा रहेको जनाएको थियो ।
एमालेका एक पदाधिकारीले पाँचदलीय गठबन्धन एमसीसीकै कारण भत्किन सक्ने दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा ९एमाले० विरुद्ध बनेको परमादेशी गठबन्धन यही एमसीसीले भत्किने विश्लेषण छ । भत्किनु पनि पर्छ । किनभने यो गठबन्धनले देशको विकास गर्न सक्दैन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दैन ।’
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनबारे सन् २०१७ देखि प्रक्रिया अघि बढेको हो । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रक्रिया सुरु भएको थियो । एमसीसी सम्झौता भने पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए ।
सम्झौताको केही प्रावधान सन् २०१९ मा केही फेरबदल भएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ । जतिबेला अर्थमन्त्री तत्कालीन नेकपाबाट डा।युवराज खतिवडा थिए । यसरी एमसीसीलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने भट्टराईसँगै प्रमुख दुई दल एमाले र कांग्रेस एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । जसका कारण गठबन्धन भत्किने अड्कलबाजी हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे भने २६ माघमा संसद् बैठक बोलाएकाले त्यसअघिको समयलाई एमसीसी अनुमोदन गराउन दलहरूबीच समझदारी जुटाउन प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । संसद् बैठकअघि नै गठबन्धनमा समझदारी कायम हुने उनलाई विश्वास पनि लागेको छ ।
‘गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेकै छ । संसद् बैठक बस्नुअघि नै एक तहको समझदारी कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । गठबन्धन नभत्किने गरी अनुमोदन गरेर जान सकिने स्थिति छ’, सहमहामन्त्री आङ्देम्बेले भने । एमसिसी नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकासँग सम्झौता भएको परियोजना हो ।
-1722510781.jpg)
