काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो डेढ महिनामा पौने दुई अर्ब नाफा कमाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएको भन्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भने उपभोक्तालाई राहत दिएको छैन । बरु, अझै घाटामै रहेको भन्दै पुरानै मूल्य कायम राखेको छ । २५ जेठ ०७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२०.६७ डलर हुँदा निगमले पेट्रोल १७८ रुपैयाँ र डिजेल १६५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बिक्री गर्थ्यो । त्यसयता कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर घटेर अहिले ९५ डलर प्रतिब्यारेल छ । तर, निगमले मूल्य घटाउनुको साटो बढाएर पेट्रोल १८१ रुपैयाँ र डिजेल १७८ प्रतिलिटरमा बेचिरहेको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले प्रत्येक १५ दिनमा निगमलाई तेल खरिदको नयाँ सूची पठाउने गरेको छ । आइओसीले १५ असोज, ३० असोज र १५ कात्तिकमा मूल्य घटाएर सूची पठाएको थियो । निगमले मूल्य नघटाई बेचेर डेढ महिनामा एक अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।
निगमका अनुसार १५ असोजमा प्राप्त खरिद दरमा तेल बिक्री गर्दा निगमलाई ३० असोजसम्ममा मात्रै एक अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा भएको थियो । २० महिनापछि पहिलोपटक नाफामा गएकाले निगमले त्यतिवेला मूल्य घटाएको थिएन । त्यसपछि ३० असोजमा प्राप्त नयाँ दरमा पेट्रोलियम बिक्री गर्दा निगमले ३९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्यो । गत मंगलबार नयाँ खरिद दर प्राप्त भए पनि निगमले पुरानै बिक्री दर कायम गर्दा आउँदो १५ दिनमा थप १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
निगमले गत मंगलबार आइओसीबाट पेट्रोल ८८.९२ रुपैयाँ, डिजेल १३२ रुपैयाँ २५ पैसा र मट्टीतेल ११६ रुपैयाँ ३६ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक हवाई इन्धन ११९ रुपैयाँ १० पैसा र बाह्य हवाई इन्धन ११८ रुपैयाँ ६८ पैसा प्रतिलिटर तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास १३ सय ७३ रुपैयाँ ८४ पैसामा खरिद गरेको छ । नयाँ खरिद दर प्राप्त भए पनि निगमले पुरानै बिक्री दर कायम गरेको छ । जसअनुसार आगामी १५ दिनमा थप १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ । निगमले अहिले पेट्रोल १८१ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान १७८ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धन १९० रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धन १।६४५ डलर प्रतिलिटरमा बिक्री गरिरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले पेट्रोलियम आपूर्तिमा रहेको एकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै निगमले उपभोक्ताबाट अनुचित फाइदा लिइरहेको बताउनुभयो । आयल निगमका व्यवस्थापकहरूमा निगम घाटामा हुँदा भाउ बढाइहाल्ने, तर नाफामा जाँदा भने चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । इन्धनलाई राजनीतिक वस्तु बनाएर उपभोक्तामाथि शोषण गर्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म यो अवस्था रहिरहने बानियाँको भनाइ छ ।
निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले २० महिनासम्म निरन्तर खेपेको घाटाका कारण अहिले नै प्राप्त नाफालाई हेरेर निगम मूल्य समायोजन गर्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो । सरकारले पनि केही समय अघि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइदै आएको कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
सधैं घाटामा रहेको देखाउने निगमसँग खर्च कटौटीको योजना छैन । बरु, खर्च बढाउँदै लगेको छ । गत वर्ष ८ असोजमा बसेको सञ्चालक समितिको २२७९ औँ बैठकबाट निर्णय गराई निगम व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई मासिक चार हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ यातायात भत्ता वितरण सुरु गरेको छ । जब कि भत्ता बढाइएको असोज महिनामा मात्रै निगमले दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।
यातायात भत्ताबाहेक निगम कर्मचारीले खाजा खर्च, पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, महँगी भत्ता, वर्षमा दुईपटक पोसाक भत्ता, घर रंगरोगन खर्च, चाडपर्व भत्ता, औषधि खर्च र भ्रमण भत्ता पनि बुझ्छन् । करिब ६ सय स्थायी कर्मचारीको यस्तो भत्तामा मात्रै निगमको मासिक ८२ लाख अर्थात् वार्षिक झन्डै १० करोड खर्च हुन्छ । यसबाहेक कर्मचारीले एक प्रतिशत ब्याजदरमा घरजग्गा ऋणलगायतका सुविधा पनि पाउँछन् ।
-1722510781.jpg)
