-देवाशिष रोय चौधरी
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत महिना लगभग निर्माण सम्पन्न भएको नयाँ संसद् भवनको छतमा उभिए र भारतीय स्वतन्त्रताको ७५ औं वर्षगाँठ मनाउन निर्माण गरिएको मञ्च नजिक रहेको घिर्नी ताने।
एउटा फराकिलो रातो पर्दा संरचनाको मुकुट मूर्ति प्रकट गर्न पछाडि सर्यो। सो दृश्य देखेर भारतका धेरै निसास्सिए।
जनावरहरूलाई सामान्यतया राजसी र संयमित रूपमा चित्रण गरिन्छ तर त्यहा देखिएका मूर्ति फरक खालका देखिन्थे। अर्थात् तिनीहरू क्रोधित र आक्रामक भएर दाह्रा बाहिर निकालेका जस्ता देखिन्थे।
२१ फिट अग्लो कास्य आकृति जसमा चारवटा सिंह एकअर्काको ढाडमा बसेका छन् र बाहिरपट्टी फर्किएको छ। यो भारतको सम्मानित राष्ट्रिय प्रतीक हो। यसले गर्जिंदो “नयाँ भारत” लाई झल्काउँछ।
मोदीका आलोचकहरूका लागि संसद् भवनको शिरमा रहेको यो नयाँ शैलीको छवि बहसकोे एक परियोजना बनेको छ।
सत्ता प्राप्तिको ८ वर्षमा मोदीको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले अगस्ट १५, १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरे यता देशमा स्थापना भएको धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, धार्मिक सहिष्णुता र समान नागरिकता जस्ता आदर्शलाई लत्याउँदै असहिष्णु हिन्दू सर्वोच्चतावादी प्रभुत्ववादको समर्थन गर्दै भारतीय लोकतन्त्रलाई अपवित्र तुल्याएको छ।
नाजीकालीन जर्मनीसँग तुलना गर्न मिल्ने गरी उनको शासनले विशाल मुस्लिम अल्पसंख्यकको अमानवीयकरण, सामाजिक विभाजन र हिंसा भड्काउने यत्नसँगै आलोचकहरूलाई चुप लगाउन सरकारी संयन्त्र, भ्रमपूर्ण र गलत सूचना तथा घूसपैठयुक्त भीडद्वारा धम्कीको प्रयोग गरिरहेको छ। नागरिक स्वतन्त्रता राज्य प्रणालीबाटै दमन गरिएको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक भारतबाट उदारवाद र निरंकुशताबीचको विश्वव्यापी बहसका लडाईं हराएको छ। तैपनि संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता पश्चिमी प्रजातन्त्रहरूले मोदीलाई ध्यानकर्षण गराउन सकेका छैनन्। बरु यसकाृ सट्टा भारतीय विशाल बजारमा पहुँच कायम राख्न र चीनको विरुद्ध रणनीतिक कवचको रूपमा भारतको उपयोगिताका कारण उनलाई चाकडी गर्दछन्।
गत वर्ष विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको अध्ययन गर्ने स्वीडेनको भीडेम संस्थाले भारतलाई “निर्वाचित निरंकुशता” भएको जस्तो तुच्छ कोटीमा राखेको थियो र वाशिंगटनस्थित फ्रिडम हाउसले यसलाई “आंशिक स्वतन्त्र” भएको देशमा राख्योे। १ अर्ब ३० करोड जनसङ्खया भएको भारतले स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी सन्तुलनलाई अत्याचारका पक्षमा झुकाएको छ। फ्रिडम हाउसले भनेको छ– विश्वको २० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या मात्र अहिले ‘स्वतन्त्र’ देशहरूमा बसोबास गरिरहेका छन्।
मोदीको नेतृत्वमा भारतको तानाशाही उत्तराधिकारीतर्फ अघि बढेको भए पनि सबै दोष उनलाई मात्र थोपर्नु अनुचित हुनेछ। कमजोर सरकारी संस्थाहरू र सामाजिक असमानता जस्ता समस्याहरू भारतमा शुरुका वर्षदेखि नै झाँगिदै गएको छ। यसले भारतीय लोकतन्त्रलाई चकनाचूर पारेको छ र हिन्दू सर्वोच्चताको राजनीतिलाई जरा गाड्न उर्वर भूमि प्रदान गरेको छ।
व्यापक गरिबी, अशिक्षा र चरम जातीय, धार्मिक र सामाजिक विविधताको बाबजुद पनि भारतले स्वतन्त्रतादेखि नै असम्भव भनिने प्रजातन्त्रको बाटोलाई प्रज्वलित गरेको थियो। यसले एक प्रगतिशील संविधान अपनायो तर उच्च केन्द्रीकृत ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचनाहरूलाई पनि कायमै राख्यो। जसले निर्वाचित निकाय र राष्ट्रिय कार्यकारीहरूलाई र अन्य कानून कार्यान्वयन संस्थाहरूमा अव्यवस्थित नियन्त्रण स्थापित गर्यो। दमनात्मक राजद्रोह कानूनको सहायताले निर्वाचित नेताहरूले प्रतिपक्षीलाई दण्डहीनताका साथ दमन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।
म पश्चिम बंगालमा हुर्किएँ। स्वतन्त्रता पछि, सो राज्य कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा थियो, जसले विपक्षीहरूलाई दबाउनको लागि गुण्डा र पुलिसलाई स्वतन्त्र रूपमा परिचालन गर्यो। यसलाई ३४ वर्षसम्म सत्तामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले पछ्याएको थियो। राज्यका संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनायो। पश्चिम बङ्गालमा अहिले त्रिणमूल पार्टीले शासन गरेको छ जसका नेताले आफूलाई मोदीको अधिनायकवादको राष्ट्रिय विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् तर उसलाई पनि क्रुर शक्ति भनिन्छ र आसेपासे तथा खतरनाक धार्मिक झुण्डमा भर परेको आरोप लगाइएको छ। यस्तो निरंकुश प्रवृत्ति राज्यस्तरमा लामो समयदेखि व्याप्त छ।
मोदी आफैंले पश्चिमी राज्य गुजरातमा लगभग १३ वर्षसम्म अधिनायकवादी शासन गरे। उनलाई सन् २००२ मा मुस्लिम विरोधी दंगालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइएको थियो। अधिकांश राजनीतिक दलहरू व्यक्तित्व केन्द्रित र वंशवादी छन् भन्ने वास्तविकतामा स्वेच्छाचारी शक्तिले जरा गाडेको छ। भारत दुर्लभ लोकतन्त्र हो जहाँ राजनीतिक दलहरू आफैं प्रजातान्त्रिक छैनन् र पार्टीभित्र आन्तरिक चुनावहरू सञ्चालन गर्दैनन्।
पैसा र अक्सर आपराधिक सम्बन्धहरू राजनीतिमा सर्वोपरि भएको छ। विधायकहरू किनबेच हुन्छन्। धेरै विधायकहरूमा कानून निर्माणका लागि क्षमताको अभाव छ र तिनीहरू शीर्ष कार्यकारीका नीतिहरूमा रबर–स्ट्याम्पिङ गर्दैछन्। कार्यकारीले प्रायस् जनताका हित प्रतिकूल विषयका नीति र कानून बनाउँछ। जस्तै कृषि कानून जसले गत वर्ष खारेज नभएसम्म किसान आन्दोलनलाई उत्तेजित गर्यो।
सबैभन्दा गरिब नागरिकहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्न भारतको ऐतिहासिक असफलता नै उत्थानशील लोकतन्त्रको विकासमा गहिरो र धेरै पुरानो बाधा हो। प्रत्येक वर्ष सयौं हजार बालबालिका भोकले मर्छन्, र एक तिहाइ भन्दा बढी अविकसित अवस्थामा रहन बाध्य छन्। जबकि कयौं भारतीय अर्बपतिहरूले विश्वव्यापी धनाढ्यको सूचीमा आफ्नो स्थान बनाइरहेका छन्।
नवउदारवादी नीतिहरूले असमानतालाई थप जटिल बनाएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत जिम्मेवारीहरूबाट राज्य पछि हटेको छ। यसले पहिचानका लागि संघर्षरत लाखौं आदीबासीको लागि अपमान र निरिहताको जीवनतर्फ धकेलेको छ। अन्य समूहहरूबाट रक्षा गर्ने बाचा गर्ने बलियो नेताहरूतर्फ उनीहरू आकर्षित त हुन्छन् तर धर्मनिरपेक्ष भारतलाई हिन्दू राज्यको रूपमा पुनस् परिभाषित गर्न प्रयोग भइरहेको धार्मिक घृणाको सामूहिक लागू औषधमा सहजै फस्दै आएका छन्।
संसद्को संरचनाले बहुमतवाद झल्काउँछ। भारतमा रहेका २० करोड मुस्लिम जनसंख्या इन्डोनेसिया र पाकिस्तानपछिको विश्वमा तेस्रो ठूलो संख्या हो। भारतमा लगभग १५ प्रतिशत मुस्लिमहरू छन्। हिन्दूहरू लगभग ८० प्रतिशत छन् तरसंसद्मा सीटका हिसाबले मुस्लिमहरूको स्थान ५ प्रतिशत मात्र स्थान छ। बीजेपी भारतको ७५ वर्षको इतिहासमा संसद्मा एक पनि मुस्लिम सदस्य नभएको सत्तारुढ पार्टी हो।
कानून र अधिकारहरू असमान रूपमा लागू हुन्छन्। राज्यले हिन्दू धर्म मनाउँछ, जबकि हिजाब लगाउने र प्रार्थना गर्न आह्वान जस्ता मुस्लिम चलनहरू विरुद्ध विरोध प्रदर्शनहरू आयोजना गरिन्छ। घूसपैठ समूहहरूले मुस्लिम र तिनीहरूका व्यवसायहरूमाथि आक्रमण गर्छन्।
उच्च पदस्थ बीजेपी नेताले बंगलादेशबाट आएका मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई देशको स्रोत–साधन खाने “कीटाणु” भने। राज्यको समर्थनबाट उत्प्रेरित, हिन्दू चरमपन्थीहरूले खुलेआम मुस्लिमहरूको नरसंहार र बलात्कारको धम्की दिएकाछन्। जबकि, सरकार घृणाजन्य कार्यहरू फैलाउने पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गर्छ। अगस्ट १५ को दिन स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीकै आँखा अगाडि सन् २००२ मा भएको गुजरात नरसंहारमा मुस्लिम महिलालाई सामूहिक बलात्कार र उनको परिवारका १४ सदस्यको हत्या गरेको अभियोगमा सरकारले ११ जना दोषीलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।
राज्यका कमजोर संस्थाहरूले राजनीतिक अधिनायकवादलाई थाम्न सक्दैनन्। असक्षम अदालत प्रणाली छ, जहाँ लगभग ४ करोड विचाराधीन मुद्दाहरूको चाङ छ। यसले कानूनी शासनप्रति नै आमरूपमा तिरस्कार पैदा गराउने गर्छ। कुनै समय आफ्नो सक्रियता र स्वतन्त्रताको लागि परिचित उच्च न्यायपालिका अब प्रायस् सरकारसँग मिलेर काम गर्दछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मोदीको चाप्लुसी गर्छन्। कुनै समय लोकतन्त्र जोगाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भारतीय प्रेसलाई अब आफ्नो शासनको सेवा गर्न मोदी शासनले राजी तुल्याइएको छ। दशकौंको संस्थागत दुरुपयोग पछि ७५ वर्षको उमेरमा कमजोर जगमा अडिरहेको भारतको लोकतन्त्र हथौडा लिने बलियो शक्तिको सामना गर्न नसकेर अहिले लडखडाएको छ।
मोदीले संसद भवनलाई ‘लोकतन्त्रको मन्दिर’ त भनेका छन् तर नयाँ दिल्लीमा संस्थाको नयाँ परिसरमा उनले निर्माण गरिरहेको भवन लोकतन्त्रको स्मारक नभएर वैधानिक तानाशाही शासनमा विद्यमान खोक्रो मोहरा झैं लाग्छ।
(हङकङलाई कार्यस्थल बनाएका भारतीय पत्रकार हुन्। चौधरी ‘टु किल ए डेमोक्रेसीः इन्डियाज पासेज टु डिस्पोटिज्म’ का सह–लेखक पनि हुन्।)
साभारः न्युयोर्क टाइम्स
-1722510781.jpg)
