काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि आइतबार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ ।
अर्थमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेको चार वर्षअघि संसदमा पेश भएको हो । २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीमा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशसँग ५०० मिलियन डलर अर्थात करीब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सम्झौता अनुसार जून २०२० सम्ममा तयारीका सम्पूर्ण काम सकेर आयोजना कार्यान्वयन शुरू गर्ने तय भएको थियो। तर, राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा अहिलेसम्म संसद्मा टेबल हुन सकेको थिएन।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेबारे प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव:
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/१०/२५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’ बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट) लाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्मानित संसद् समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको विदितै छ। साथै, यस विषयमा अध्ययन गरी सांसदहरूले विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आएका छन्।
सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण र अउल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु।
यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा भएको सम्झौता अनुसार, यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २६ पुस २०७५ मा राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।
यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई देहाय अनुसारका फाइदा हुन्छन्:
१) नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसी अमेरिकी डलर ५०० मिलियन (हालको विनिमय दर अनुसार करीब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने।
२) काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौंडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको करीब ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा सहयोग पुग्नुका साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने।
३) यो अनुदान सहायता विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा कोशेढुङ्गा भई देशको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको विद्युत्शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्ले बजार पाउने र आम जनताको दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत्शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने।
४) विद्युत् प्रसारणको सुनिश्चितता भएपछि विद्युत् उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने।
५) सडकखण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने।
६) हाल उच्च क्षमताको एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुल्ने, यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने।
यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्व शर्तहरू पूरा भइसकेकाले यसको अनुमोदन पश्चात् यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू शुरू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयभित्रै प्राप्त हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकायले १३० मिलियन डलर बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी बेहोर्नेछ।
यस सम्झौता बमोजिमका आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुनु उपयुक्त हुने भएकाले म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु।
-1722510781.jpg)
